मध्य प्रदेश

कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, मिलेगा नियमितीकरण का लाभ, सामान्य प्रशासन विभाग ने शुरू की प्रक्रिया 

कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, मिलेगा नियमितीकरण का लाभ, सामान्य प्रशासन विभाग ने शुरू की प्रक्रिया 

MP News: राज्य सरकार एक बार पुनः कर्मचारियों की नियमितकरण का लाभ देगी इसके लिए तैयारी की जा रही है। सामान्य प्रशासन विभाग में अपने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के नियुक्ति कारण के लिए तैयारी शुरू की 17 सितंबर को परीक्षा का आयोजन होगा

मध्य प्रदेश में मंत्री स्थापना में लंबे समय से कार्यरत स्थाई कर्मचारियों को अब नियमतीकरण का लाभ दिया जाए, जिसके लिए मंत्रियों द्वारा अनुशंसा की गई थी जहां चतुर्थ श्रेणी अस्थाई कर्मचारियों को स्थाई करने की प्रक्रिया शुरू की गई, गौरतलब है कि मंत्रियों के द्वारा सामान प्रशासन मंत्री इंदर सिंह परमार को नोट सेट भेज कर कर्मचारियों के अनुभव तथा कार्य के आधार पर मंत्रालय में चतुर्थ श्रेणी में रिक्त पदों पर नियमित करने की अनुशंसा की जा रही।

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उल्लेखनीय है। कि सचिवालय सेवा में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती के नियम 1987 के तहत चतुर्थ श्रेणी के जो भी पद खाली हैं उन पर मंत्रालय में एक साल कार्य कर चुके एवं मंत्री स्थापना में कार्यरत कर्मचारियों को नियमित काण का लाभ दे दिया जाएगा, लेकिन इसके लिए परीक्षा लेकर ही उन्हें नियमित किया जाएगा, मंत्रालय कर्मचारी संघ ने इस पूरे मामले को लेकर विज्ञापन भी सौंप थे जिसके आधार पर सामान्य प्रशासन विभाग ने अधीक्षक शाखा के अंतर्गत आने वाले वृत्ति के 143 पदों में नियुक्ति करण करने का निर्णय लिया है 17 सितंबर को परीक्षा आयोजित की जाएगी

यह होंगे नियम  

समान प्रशासन विभाग के माध्यम में जमादार चौकीदार एवं कुली को नियमित करने के लिए परीक्षा आयोजित की जाएगी। अनुसूचित जाति जनजाति सहित ओबीसी और ईडब्ल्यूएस श्रेणी वाले कर्मचारियों को सक्षम प्राधिकारी से एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा इसके अलावा उन सभी कर्मचारियों को अपने आठवीं की अंकसूची जमा करना जरूरी होगा, परीक्षा में उत्तीर्ण कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा इसके लिए कर्मचारियों को खुद साइकिल लाना अनिवार्य है

जिन कर्मचारियों को नियमित करण का लाभ मिलेगा उनमें से जमादार ,चौकीदार सहित चतुर्थ श्रेणी के सभी कर्मचारी शामिल रहेंगे, अनुभव को देखते हुए उन्हें नियमित करने की मांग शिवराज सरकार के मंत्री कांग्रेस के पूर्व मंत्रियों द्वारा की गई उन्होंने इसके लिए कर्मचारियों का अनुभव का हवाला दिया है,

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