मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आज भोपाल में कैबिनेट की बैठक का आयोजन किया गया। इसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए है। कैबिनेट ने फैसला किया किया है कि प्रदेश में मंत्रियों का इन्कम टैक्स अब राज्य सरकार नही भरेगी। इस संबंध में सरकार 1972 के नियम में संशोधन किया है।
केन्द्रीय और राज्य की पैरा मिलेट्री और सेना की सेवा में शहीद होने वाले अफसरों और कर्मचारियों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता का पचास प्रतिशत शहीद के माता-पिता को भी दिये जायेंगे।
- कोआपरेटिव संस्था के साथ कृषि स्नातक छात्र भी गांवों में मृदा परिक्षण कर सकेंगे।
- वृक्षारोपण के लिए 10 हेक्टेयर की सीमा को सीएसआर के तहत हटा दिया है।
- कैबिनेट की बैठक में रेल परियोजनाओं के समन्वय का कार्य लोक निर्माण विभाग को दिया गया। पहले यह कार्य परिवहन विभाग करता था।
