केंद्र सरकार LPG गैस और मुफ्त राशन पर कर रही बड़ी तैयारी, सरकार करने वाली है बड़ा ऐलान
केंद्र सरकार के द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून एवं रसोई गैस पर सब्सिडी स्कीमों का मूल्यांकन करने जा रही है, जिसके साथ सरकार अपने खर्च को कंट्रोल करेगी. जिसमें यह भी तय किया जाएगा कि सभी लाभार्थियों को सब्सिडी का लाभ मिल रहा है या नहीं, एलपीजी गैस और फ्री राशन योजनाओं की वजह से सरकार के खजाने पर हर साल चार लाख करोड रुपए का अतिरिक्त भार पड़ता है।
पूरी खबर नीचे है,,,
केंद्र का क्या है प्लान
इकोनॉमिक्स टाइम के रिपोर्ट की माने तो नीति आयोग के डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एवं इवोल्यूशन ऑफिस DMEO ने दो योजना के इवैल्यूएशन के तहत केन्द्रीय समन्वय एजेंसी के एक प्रपोजल मांगा है। इस प्रपोजल में डीएमईओ ने बताया कि सरकार 2013 में अधिनियम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के तहत दुनिया में सबसे बड़े सार्वजनिक खाद एवं पोषण सुरक्षा को लागू करती है। सरकार की तरफ से बड़े खर्च के बावजूद भी भारत में खाद सुरक्षा और पोषण से संबंधित सभी तरह के परिणाम में धीमी आती है। इसके बावजूद ग्लोबल हंगर में भारत के हिस्सेदारी करीब 30 फ़ीसदी होती है,
एलपीजी सब्सिडी के मूल्यांकन के पीछे वजह बताते हुए प्रस्ताव में बताया गया कि चीन तथा अमेरिका के बाद भारत ही दुनिया का ऐसा तीसरा बड़ा एनर्जी कंज्यूमर है। जहां LPG का वर्तमान खपत केरोसिन के 1.3 प्रतिशत की तुलना में कूल पेट्रोलियम उत्पाद को 12.3% तक वृद्धि की गई है। चल रही योजनाओं से संभावित रूप से एलपीजी गैस में और भी वृद्धि की जाएगी, जिसका मूल्यांकन अनिवार्य किया जाएगा प्रस्ताव के अनुसार इंडियन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस की खपत देश के ऊर्जा की जरूरत अधिक है,
-
-
-
-
-
-
