Loksabha elections 2024: भारत में लोकसभा चुनाव कुल सात चरणों में आयोजित होगा। इलेक्शन कमीशन (ECI) ने शनिवार को लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा की है. लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होगा, तथा दूसरे चरणों के लिए 26 अप्रैल, तीसरे चरण के लिए साथ में, चौथे चरण के लिए 13 में, पांचवें चरण के लिए 20 में, 6वे चरणों के लिए 25 में और सातवें चरण के लिए 1 जून को मतदान होंगे। जिसके नतीजे 4 जून को घोषित किया जाएंगे. इस तरह चुनावी कवायत को पूरा करने के लिए करीब डेढ़ महीने का समय लगेगा। यहां जानते हैं कि देश के पहले चुनाव पर कितना खर्च हुआ था। तब से इस खर्च में कितनी वृद्धि हुई है. इस खर्च को कौन उठाता है सब कुछ

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कौन उठाएगा लोकसभा चुनाव का खर्च

लोकसभा चुनाव का पूरा खर्च केंद्र सरकार उठाती है इसमें चुनाव आयोग के प्रशासनिक कार्यकाज से लेकर वोटर आईडी कार्ड बनवाने चुनाव में सुरक्षा पोलिंग बूथ बनाने एवं मशीन खरीदने मतदाताओं को जागरूक करने जैसे खर्चे सम्मिलित होते हैं

लोकसभा चुनाव में कितना खर्च होने का अनुमान

बीते महीने वित्त मंत्री निर्मला सीता रमन ने अंतरिम बजट 2024 जारी किया था इसमें चुनाव खर्च के लिए आवंटन 2023 में 2,183.78 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2,442.85 करोड़ रुपए किया गया था. इस आवंटन में 1000 करोड रुपए लोकसभा चुनाव में जाएंगे। मतदाता पहचान पत्र के लिए आवंटन को बढ़ाते हुए 404.85 करोड रुपए किया गया 2023 और 24 में मतदाता पहचान पत्र के लिए संशोधित बजट 79.66 करोड रुपए था।

बजटीय बजट 34.84 करोड रुपए अन्य चुनाव खर्चों के मध्य में कुल 1,003.20 करोड रुपए आवंटित किए गए हैं। चुनाव आयोग के इस वित्तीय वर्ष में चुनाव कराने के लिए 321.89 करोड रुपए भी दिए गए हैं इसमें से 36.006 करोड रुपए चुनाव कराने में खर्च होंगे। सार्वजनिक कार्यों के लिए अलग रखी गई रकम 2.01 करोड रुपए है प्रशासनिक सेवाओं के लिए किया गया आवंटन 13.82 करोड रुपए।

वित्त मंत्री ने पिछले वर्ष संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान चुनावी संबंधित खर्च के लिए 3147.92 करोड रुपए और चुनाव आयोग के प्रशासन के लिए 73.67 करोड रुपए का अतिरिक्त आवंटन किया गया था। साल 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में 3,870 करोड रुपए का भारी खर्च गिरा था