मध्य प्रदेश विधानसभा में आज डॉ. मोहन यादव की सरकार ने अपना पहला बजट पेश किया। प्रदेश के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने सदन में ये बजट प्रस्तुत किया। यह बजट मध्य प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा बजट है। इस बजट में 3.65 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान है, जो मोहन यादव की सरकार खर्च करेगी।
सरकार ने शिक्षा के लिए 22 हजार 600 करोड़ रुपए, स्वास्थ्य के लिए 21 हजार 144 करोड़ रुपए, खेल के लिए 586 करोड़ रुपए, तीर्थ दर्शन योजना के लिए 50 करोड़ रुपए, वन और पर्यावरण 4 हजार 725 करोड़ रुपए, दुग्ध उत्पादक योजना के लिए 150 करोड़ रुपए, गोशाला के लिए 250 करोड़ रुपए, संस्कृति विभाग के लिए 1081 करोड़ रुपए, उद्योग विभाग के लिए 4 हजार करोड़ से ज्यादा की राशि का प्रावधान किया है।
बजट में किसानों को धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 3100 रुपया प्रति क्विंटल देने का प्रावधान किया गया है। वहीं स्वच्छ भारत मिशन के लिये 500 करोड़ रुपये, सिंचाई योजनाओं के लिये 300 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
इसके साथ ही बजट में 6 शहरों में ई बस योजना के तहत इलेक्ट्रिक बस चलाने की भी बात की गई है। ये बसें भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन और सागर में चलेंगी।
गौवंश के लिए बजट में तीन गुना वृद्धि की गई। इसके साथ ही 250 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा।
सिंहस्थ के लिए उज्जैन आने वाले सभी मार्ग 4 लेन अथवा 8 लेन किया जाएगा। इसके साथ ही ऊर्जा के लिए 19000 करोड़, सिंचाई के लिए 13596 करोड़, केन बेतवा लिंक परियोजना और पार्वती चंबल परियोजना के लिए भी प्रावधान किया जाएगा। वहीं मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिए डिंडोरी में श्री अन्न्न अनुसंधान केंद्र खुलेगा।
