चुनावी साल में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा लाडली बहना योजना स्कीम चलाई जा रही है, इस योजना के तहत पात्र हितग्राही महिलाओं को हर महीने 1250 रुपए दिए जा रहे हैं. शिवराज सरकार की महत्वाकांक्षी योजना में अब तक 1.32 करोड़ से भी अधिक महिलाएं जुड़ चुकी हैं. इस योजना का विस्तार करके लाडली बहना आवास योजना तथा गैस सिलेंडर योजना भी दिया जा रहा है. पर इस योजना में अब आवेदन भी रिजेक्ट होने शुरू हो गए हैं। साथ ही जुर्माना लगाने के भी प्रावधान बनाए गए हैं.
क्यों हो रहे आवेदन रिजेक्ट
शिवराज सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के आवेदन निम्नलिखित कारणों से रिजेक्ट किया जा रहे हैं. जिन हितग्राही महिलाओं के आधार कार्ड और ई केवाईसी में त्रुटि है. साथ ही बैंक अकाउंट की ई केवाईसी नहीं हुई. आवेदनों में नाम गलत तथा दस्तावेजों में मोबाइल नंबर से आधार लिंक ना होना. इसके साथ सभी दस्तावेजों में छोटी-मोटी त्रुटि होने की वजह से आवेदन रिजेक्ट किए जाते हैं. आवेदन रिजेक्ट होने का मुख्य कारण सर्वर समस्या भी हो सकती है.
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अब लगेगा जुर्माना
मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना को लेकर कई तरह के नियम बनाए गए हैं. जैसे अति गरीबी तथा गरीबी रेखा के नीचे गुजर कर रही महिलाओं को इस योजना के पात्र माना जाएगा. साथ ही घर में किसी सदस्य की सरकारी नौकरी ना हो बैंक का कर्जदार ना हो. घर में चार पहिया वाहन नहीं होना चाहिए. वार्षिक आय ढाई लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए. अगर अपात्र होकर भी इस योजना का लाभ ले रहे हैं तो आपके सरकार चाहे तो आपके ऊपर कारवाई भी कर सकती है और बड़ा जुर्माना लगा सकती.