MP News: शिवराज कैबिनेट बैठक में कई नई तहसीलें, पुलिस के वेतनमान विद्वानों पर बडा ऐलान, मुद्दों पर लगी मुहर
CM shivraj Cabinet: सीएम शिवराज की अध्यक्षता में सरकार ने मंगलवार को कैबिनेट बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय पर मोहर लगाई है। कैबिनेट की बैठक में पत्रकारों और सरकारी कॉलेज में पढ़ाने वाले विद्वानों के लिए भी बड़ी घोषणाएं की है, साथ ही पटवारी के लिए भी शिवराज सरकार ने फैसला लिया, कैबिनेट बैठक में रीवा संभाग के अंतर्गत मऊगंज जिले में देवतालाब को नई तहसील बनाई गई, सरकारी कॉलेज में पढ़ाने वाले अतिथि विद्यालयों के मानदेय 37500 से बढाकर ₹50000 किया गया, आकस्मिक अवकाश ऐच्छिक अवकाश तथा नियमानुसार स्थानांतरण का भी लाभ दिया जाएगा।
कैबिनेट बैठक में हुए निर्णय की जानकारी बताते हुए मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि कैबिनेट में श्रम विभाग की संबल खिलाड़ी योजना को भी मंजूरी दी है, योजना के तहत राज्य स्तर के खिलाड़ी को 25000 एवं राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को ₹50000 दिए जाएंगे, कैबिनेट ने सूबे के पटवारी को हर महीने ₹30000 तथा एग्री स्टेट सर्वे भत्ता देने का निर्णय लिया है, इसके साथ ही कोटवारों के मासिक मानदेय में 50 लेख रुपए की बढ़ोतरी करने को मंजूरी दी गई है। भूमिहीन कोटेवारो को प्रत्येक माह ₹8000 दिए जाएंगे,
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मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने नर्रोतम मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि कैबिनेट ने राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों के लंबे अंतराल से लंबित पांचवें वेतनमान को भी मंजूरी दी गई, इसके साथ ही ग्वालियर जिले के पिछोर को नई तहसील बनाई गई जिसके साथ तहसीलदार नायाब तहसीलदार समेत 20 पदों को भी मंजूरी दी गई है, जिले में पोरसा को नया सब डिवीजन बनाने बनाने के प्रस्ताव लेख को भी मंजूरी दी गई, इसके बाद पोरसा सब डिवीजन अंबाह तहसील के सभी पटवारी अब हल्के में शामिल किए जाएंगे इसके लिए 12 पद कर्मचारी मंजूर किए गए,
इसी के साथ कैबिनेट बैठक में मऊगंज के देवतालाब को भी नई तहसील बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई जिसमें 85 पटवारी हल्के शामिल होंगे। जबलपुर जिले के पंडा और कटंगी को भी तहसील बनाने का निर्णय लिया गया है। जिसके लिए पदों की मंजूरी भी दी गई, मध्य प्रदेश कैबिनेट बैठक में पत्रकारों के बच्चों को शिक्षा के लिए भी ब्याज के तहत लोन की पात्रता 20 लाख रुपए से बढाकर 30 लाख रुपए करने का निर्णय लिया गया है, जिस पर लगने वाली ब्याज की पांच फ़ीसदी राज्य सरकार देगी एवं 65 साल से अधिक उम्र के पत्रकार सरकार उठाएगी
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